ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2023 ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ 43 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚੋਂ 98 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।