ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਈਸਰੋ ਤੋਂ ਆਏ ਫਲੱਡ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ/ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਏਵੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 605.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੜਕ ਤੇ ਇਮਾਰਤ) ਦਾ 173.10 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਦਾ 159.36 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ/ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ 44.38 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ 43.66 ਕਰੋੜ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 26.85 ਕਰੋੜ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ 17.59 ਕਰੋੜ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ 9.98 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ 5.66 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਦਾ 4.45 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 230.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1320.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1500 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।