Skip to content
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ “ਬੁਰਕਾ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾੜੀ” ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਫਰਕ” ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 50% ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ। ਬੁਰਕਾ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾੜੀ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਐਮਸ਼੍ਰੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
Related
