ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ANGEL TAX ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ANGEL TAX ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ANGEL TAX ਕੀ ਹੈ ?
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਲਿਸਟਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਂਜਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਿਸੇ ਏਂਜਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 (2) (vii) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ
ANGEL TAX ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਫੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਯੂ (FMV) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ 30.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।