
Skip to content

ਨਵੀਨ ਪੁਰੀ | ਜਲੰਧਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨ ਪੱਬੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਵਿਜ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਕਿਊਐਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
Related