ਜਲੰਧਰ,(ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ- 2015 ਤਹਿਤ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏ ਸੀ ਪੀ (4-9-14 ਸਾਲਾ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਚੇਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ ਦੇਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰ ਭੱਤਾ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।