ਕਾਰ-ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ 3 ਚਲਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਚਲਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਅਲਰਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ-ਵਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 62 ਅਤੇ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।