Skip to content
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 (ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2026-27) ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ITR-1 ਅਤੇ ITR-4 ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ITR ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, HUF, AOP, BOI ਅਤੇ ਧਾਰਾ 44AD, 44ADA ਅਤੇ 44AE ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਡਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234F ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 234A ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-16 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮ 26AS ਅਤੇ AIS ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Related
