ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ WELCOME PUNJAB NEWS ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ—ਜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ? ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?

ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੋਠੀਆਂ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ!

ਜਲੰਧਰ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, WELCOME PUNJAB NEWS): ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?

WELCOME PUNJAB NEWS ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ! ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ?

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ WELCOME PUNJAB NEWS ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ!

ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਖ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ?

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ? ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ!

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

WELCOME PUNJAB NEWS ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 10 ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ!

  1. ਡੋਲੀ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

  2. ਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ?

  3. ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ?

  4. ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

  5. ਕੀ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

  6. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ?

  7. ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ?

  8. ਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ?

  9. ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ?

  10. ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਚੁੱਪੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸ਼ੱਕ!

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!

WELCOME PUNJAB NEWS ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡੋਲੀ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

WELCOME PUNJAB NEWS ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ—ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੋ!

ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ।

ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ।

WELCOME PUNJAB NEWS ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ