ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਰਤ ‘ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ: ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (Skill Development): ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ।” — ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ