ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 577 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ 704 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1100 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 263.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2022-23 ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 870.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।