ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਭਾਗ -2 ਤਹਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।