ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ :- ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ, ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹ ਹੈ।