ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 13 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਮੋਦਗਿਲ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਖੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਵਿਨੋਦ ਸਾਗਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਹਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲਵੀਰ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਹਰ, ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਗੀ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।