“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ RTE ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ, 2009’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ RTE ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਖਰਚਾ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।