Skip to content
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8.04 ਲੱਖ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14.05 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਕਲੀ, ਗੈਰ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3.02 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ: ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ
Related
