ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਧੇ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 103 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 13 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 32.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 270 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।