Skip to content
ਫਰੀਦਕੋਟ (ਵਿਪਨ ਮਿੱਤਲ) 2000ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1886 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਮਾਰਕੇਟ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਈ ਦਿਵਸ ਜਸ਼ਨ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ 1947 ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਖ਼ਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਬਰ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮਈ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਅਦਾਰੇ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਅੱਜ ਅਸੀ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15-29 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਸਾਲ
ਯੂਆਰ ( %)
2017-18। 17.8
2018-19 17.3
2019-20। 15.0
2020-21 12.9
2021-22 12.4
2022-23 10.0
ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਨਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ/ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਮਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 20,039/- ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16,848/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਿਯਮਤ ਉਜਰਤ/ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 18.94% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਜਾਂ ਬੇਕਾਰੀ) ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 19.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 6% ਹਿੱਸਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਓਕਡ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਆਯੂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮੌਕੇ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ 2021 ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ 11,724 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਏ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 0.32 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਫੌਜ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ-2024 ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 2000-2022 ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2000-2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2012-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ; ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਵ 15-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 15.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਗਾਂ, ਭਾਵ 30-59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 17.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 82.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2000 ਵਿੱਚ 54.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 65.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਾਲਗ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 8.3 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2021’ਚ 42000 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ , ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਈ ਦਿਵਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਹੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਿਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜਮ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਹਿੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲੋੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹਟਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀ ਹੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀ ਖੋਲਦਾ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿਕ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵੱਸ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਏਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਧਿਆਂਨ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਈ ਪੀ ਐਫ ਫੰਡ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਵਰਗ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਰੋਂਦੇ ।ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ਼, ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਮੋਲੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਜਾਲੀ ਹੇਠ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆ ਜਾਣ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਾਲਗ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ
Post Views: 2,036
