Skip to content
ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਬਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, NCLT ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ.) ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ’ ਵਰਗੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸਲ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Related
