ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ BBMB ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਦ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, BBMB ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਮਾਯੋਜਨ (ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ) ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ BBMB ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।