ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮੇ ’ਚ ਪ੍ਰਥਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
