आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में हंगामे का असर पंजाब में भी दिखने लगा है। इस साल शराब के ठेकों की नए सिरे से नीलामी करने के बजाय पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण पर विचार किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में औपचारिक फैसला लिया जा सकता है।
शराब नीति का ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट से हटा दिया गया है। शराब के ठेकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी की जा रही है। आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि नई शराब नीति से राजस्व 6,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,500 करोड़ रुपये हो गया है. राजस्व को लेकर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक होने जा रही है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आबकारी-कर विभाग और पंजाब पुलिस की 72 संयुक्त टीमों का गठन किया है. इन टीमों को राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ की सीमाओं सहित राज्य के राजमार्गों पर गश्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि शराब माफियाओं पर नकेल कस दी गई है. शराब से भरे 63 ट्रक से ज्यादा जब्त किए गए हैं।