ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।