Skip to content
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ (ਅਮਿਤ ਨੱਖਵਾਲ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲੀ ਝਿੱਕੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ‘ਨੂਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਹਾਨੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 25/26 ਨਵੰਬਰ 2000 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਈ 2001 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜਤਾ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2002 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਬਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Related
