ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ‘ਸਤੁਲਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SGPC ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ)  :- ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ SGPC ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਪਲਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।