*ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਆਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਛੁਕ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੀਆਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 87 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਭਿਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਕਤ” (Legally Free for Adoption) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।