ਪੰਜਾਬ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (CLU) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ E-Naksha ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ MSeva ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ, NOC ਅਤੇ CLU ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ E-Naksha ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ E-Naksha ਪੋਰਟਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (OBPAS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। 16 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ MSeva ਐਪ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ MSeva ਐਪ ‘ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। 9 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ MSeva ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
MSeva ਐਪ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
-
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
- ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।
- ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ।
- ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ।
- ਫਾਇਰ NOC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ।
- ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ।
-
ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ CLU ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਡਰਾਫਟਮੈਨ, ਹੈੱਡ ਡਰਾਫਟਮੈਨ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ATP), ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (MTP) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (STP) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਪੋਰਟਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ, ਹੋਟਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ NOC ਅਤੇ CLU ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ E-Naksha ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ MSeva ਐਪ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ E-Naksha ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ MSeva ਐਪ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
