ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ): ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (11 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ADAG) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ₹1,021 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਸਨ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹20,367 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।