ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ): ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Sanjeev Arora ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ Punjab and Haryana High Court
ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ Enforcement Directorate (ED) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ED ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਅਲੀ GST ਬਿਲਿੰਗ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਨ-ਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ED ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ED ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
