ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-15, 16 ਅਤੇ 17 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਆਮਦਨ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।