Skip to content
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੜ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
Related
