Skip to content
ਜਲੰਧਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਗਪੁਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ (ਧਾਰਾ 306 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਉਕਸਾਵੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਧਾਰਾ 306 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
Related
