ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ” ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਆਰ. ਐਸ. ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।