Skip to content
ਡੋਲੀ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਲੰਧਰ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਡੋਲੀ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜਾਲ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਡੋਲੀ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਲੀ ਪੈਲੇਸ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ?
ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਫਿਰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ!
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੋਲੀ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਨਾਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਲੀ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ?
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ?
ਨੋਟ: ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Related
