ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਤਕੀ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਆੜਤੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਅੜਚਨਾ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਆਮਦ ’ਚੋਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 600 ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ-ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼੍ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ’ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 5500 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚੋਂ 1500 ਨੇ ਮਾਲ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਯਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਨਾਲ 41340 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਈ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।