ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਨੋਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ (ਸੁਓ ਮੋਟੂ) ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ 11 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।