Skip to content
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ | ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 35 ਪੁਰਾਣੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਟਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 35 ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 35 ਸੌਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ‘ਉਜਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਇਤਰਾਜ’, ‘ਅਰਾਜੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜ਼ਮੀਨ’, ‘ਹਿੱਬਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਦਾਨ’, ‘ਫੌਤ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੌਤ’, ‘ਬੈਨਾਮਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਕਰੀ ਨਾਮਾ’, ‘ਮਖ਼ਸੂਸ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਖਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਸਤਰਕਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਾਂਝਾ’ ਵਰਗੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ
Related
