ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਿੰਕਲ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੂਹ-ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਰਤੀ 4500 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।