ਪੰਜਾਬ ਦੀ 22,057 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚਕੋਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 22,057 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚਕੋਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਚਕੋਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 22,057 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚਕੋਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਕੋਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ 22,057 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 13,139 ਏਕੜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ (2,977 ਏਕੜ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (2,914 ਏਕੜ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (2,412 ਏਕੜ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (2,380 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (2,275 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਚਕੋਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (1,531 ਏਕੜ), ਜਲੰਧਰ (1,570 ਏਕੜ), ਕਪੂਰਥਲਾ (937 ਏਕੜ), ਸੰਗਰੂਰ (987 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (715 ਏਕੜ) ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,21,793 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5,21,157 ਏਕੜ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 1,99,196 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,13,776 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 460.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਕੋਤਾ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ 55,198 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਕੋਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (53,388 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (53,344 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚਕੋਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ।