ਕਿਹਾ—ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਮਿਤ ਨੱਖਵਾਲ): ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਚੋਣ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 24.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਦਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ PPSC ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPSC ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਅਮਿਤ ਨੱਖਵਾਲ