Skip to content
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਸੌ ਬੀਮਾਰ’ ਵਰਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
Related
