Skip to content
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ:ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ,ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ,ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 19,807 ਡਿਪੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ – ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।Related
