Skip to content
ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ‘ਬਹਿਨ ਹੋਗੀ ਤੇਰੀ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ CBFC ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਯੂਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੁਰਾਸ਼ਯ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ: ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ
Related
