Skip to content
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ P2M ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR), ਲਾਗਤ-ਮੁਕਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਡਮਿਟੇਡ ਕਲੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਬੈਂਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਟਾਈਮ 99.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Post Views: 22
