Skip to content
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ—ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
Related
