*ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ED ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ*

ਪੰਜਾਬ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ)  :-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Enforcement Directorate (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ Gurugram Jail ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ Gurugram Special Court ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ Chandigarh ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ GST ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਲੀ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ Delhi ਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਤਾਰ Dubai ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ Ludhiana, Jalandhar, Noida ਅਤੇ Bareilly ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।