Skip to content
ਚੇਨਈ (ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਵੱਛੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੂਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।
Related
