ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-2 ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਟਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ (Non-Compoundable) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਤਹਿਤ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋੜਨਾ, ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 185 ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 188 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਬ੍ਰੇਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਪਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
