ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਗੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ

ਜਤਿੰਦਰ ਪਿੰਕਲ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਮਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 37 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਗੁਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।