Skip to content
ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 2003 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 2017 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2003 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਕਸਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ।ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2017 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ—ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।Related
